‘शासन आपल्या दारी’ - बळीराजाच्या उन्नतीसाठी योजना

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)

राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप हंगाम सन २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे.

योजनेची उद्दीष्टये :-

-  नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे.

- शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.

-  पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.

-   कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठयात सातत्य राखणे.

योजनेचे वैशिष्टये :-

-    कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

- खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळांसाठी सुध्दा ही योजना खुली ठेवण्यात आलेलो आहे.

- विमा संरक्षित रक्कम ही प्रत्येक पिकाच्या मंजूर कर्ज मर्यादे इतकी राहील.

-   शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता दर हा खरीप हंगाम २ टक्के व रब्बी हंगाम १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.

-   या योजनेतंर्गत ७० टक्के जोखिमस्तर देय राहील.

-  अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न म्हणजे मागील ७ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न (नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेली २ वर्ष वगळून) गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल.

जोखमीच्या बाबी - योजनेअंतर्गत जोखमीची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून त्यामध्ये खालील बाबीचा समावेश करण्यात आला आहे.

-   पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गीक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पुर, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबीमुळे पिकांच उत्पन्नात येणारी घट

-  हवामान घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान.

- पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान.

-  काढणी पश्चात नुकसान

-  स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान.

नुकसान झाल्यास काय करावे :-  स्थानिक आपत्ती व काढणीपश्चात या जोखीम अंतर्गत पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतलेल्या सर्व्हे नंबरनुसार बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ तासाच्या आत विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांक अथवा क्रॉप इन्शुरन्स पत्त्यावर कळवणे आवश्यक राहील.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून आवश्यक बंधनकारक दस्तावेज : - सन २०१७-१८ पासून पिक विमा हप्ता भरण्यासाठी आधारकार्ड क्रमांक आवश्यक आहे. सातबारा उतारा, बँक खात्याचा तपशील आणि बँक पासबुकची प्रत, रद्द केलेला धनादेश, राज्य सरकार विहित पेरणी प्रमाणपत्र किंवा प्रस्तावित पिकाची पेरणी करण्याचा उद्दिष्टाचे स्वतःचे घोषणापत्र, योग्य भरलेले प्रस्ताव पत्र, अधिक माहितीसाठी जवळच्या बँक शाखा, कृषी कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधावा.

                                      संकलन – उप माहिती कार्यालय, शिर्डी.

दहावीच्या विद्यार्थांना सीईटी, जेईई, नीट परीक्षेच्या मोफत प्रशिक्षणाबरोबर मोफत टॅब वितरण ! 

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाज्योती संस्थेच्या  https://mahajyoti.org.in संकेतस्थळाला भेट द्या! 

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून MHT-CET/JEE/NEET 2025 करीता पुर्व प्रशिक्षण या योजने अंतर्गत अर्ज मागविण्यात येत आहे. महाज्योती मार्फत MHT-CET/JEE/NEET परिक्षा पूर्व प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येते. तसेच ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी महाज्योती तर्फे विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब व 6 GB/Day इंटरनेट डाटा पुरविण्यात येते.

अ. योजनेच्या लाभासाठी पात्रता:

1. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा/ असावी.

2. उमेदवार हा इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्ग यापैकी असावा/असावी.

3. उमेदवार हा नॉन-क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी

4. जे विद्यार्थी सन 2023 मध्ये 10 वी ची परिक्षा देत आहेत ते विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र असून त्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज करतांना 10 वी चे प्रवेश पत्र व 9 वी ची गुणपत्रिका जोडावी. 

5. विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेणारा असावा. ज्या बाबतची कागदपत्रे त्याने भविष्यात सुचनांनूसार अपलोड करणे आवश्यक आहे.

ब. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

1. 9 वी ची गुणपत्रिका

2. 10 वी परिक्षेचे ओळखपत्र

3. आधार कार्ड

4. रहिवासी दाखला

5. जातीचे प्रमाणपत्र

6. वैध नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र

क. अर्ज कसा करावा.

1. महाज्योतीच्या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील "Application for MHT-

CET JEE / NEET 2025 Training" यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा. 2. अर्जासोबत 'ब' मध्ये नमूद कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करुन स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन अपलोड करावे.

#MHT_CET_JEE_NEET_परिक्षा_पूर्व_प्रशिक्षण

#महाज्योतीनागपूर

#MahajyotiNagpur

स्टँड अप इंडिया योजना - उद्योगांसाठी मिळवा 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज !

केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करून देणे

 1. शासन निर्णय क्रमांक : मासाका 2018/प्र.क्र.259 (2) अजाक, दि. 8 मार्च, 2019

 2. शासन निर्णय क्रमांक: स्टँडई-2020/प्र.क्र. २३/अजाक, दि. 9 डिसेंबर, 2020.

 3. शासन निर्णय क्रमांक : स्टँडई-2021/प्र.क्र.03/अजाक, दि. 16 मार्च, 2021

 4. शासन निर्णय क्रमांक: स्टँडई- 2020/प्र.क्र. 23/ अजाक, दि. 26 मार्च, 2021

• योजनेचा उद्देश:

1. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 125 वे जयंतीवर्षा निमित्त 2015 मध्ये केंद्र शासनाने ‘स्टँड अप इंडिया’ या योजनेमध्ये 2.50 लाख अनुसूचित जाती/जमातीचे नवउद्योजक निर्माण करण्याचे  उद्दिष्ट ठेवले आहे.

2. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरीकांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे.

• योजनेच्या अटी :

1. उमेदवार हा भारताचा नागरिक असावा.

2. उमेदवाराचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.

3. ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट (नविन प्रोजेक्ट) उभारण्यासाठी ‘स्टँड अप इंडिया’मार्फत लोन घेता येते.

4. जुन्या व्यवसायासाठी कर्ज घेता येणार नाही.

5. उमेदवार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावा.

6. प्रकल्प व्यवसाय निर्मीती क्षेत्र (Manufacturing Sector) किंवा सेवा क्षेत्रात (Service Sector) असणे आवश्यक आहे.

7. नवउद्योजकाने स्वतः 10% रक्कम गुंतवणे आवश्यक आहे.

• लाभाचे स्वरुप :

1. 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येते.

2. मुदतकर्ज आणि खेळते भांडवल कर्ज या पैकी एक किंवा दोन्ही घेता येते.

3. एकूण कर्ज मर्यादा 1 कोटीपेक्षा जास्त देय नाही.

4. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 75 % पर्यंत कर्ज मिळू शकते.

5. या योजनेत स्वहिस्सा 25% पैकी 15% मार्जिन मनी मिळतो.

• कार्यपद्धती :

1.‘स्टँड अप इंडिया’ पोर्टलव्दारे (https://www.standupmitra.in) अर्ज करणे आवश्यक आहे. अथवा

2. नजिकच्या बँक शाखेत अर्ज करणे आवश्यक आहे.

३. Lead District Manager च्या सहाय्याने देखील अर्ज भरता येतो.

• संपर्क :- सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, अहमदनगर.

 अनुसूचित जाती उपयोजना

    1.     अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या कल्याणासाठी सन 1980-81 पासून विशेष घटक योजना राबविण्यात येत  आहे. सद्यस्थिती मध्ये ‘अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम’ या नावाने संबोधला जातो.

      2.  राज्याच्या अर्थसंकल्पात, अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात येते.

3. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीच्या योजना राबविण्यात येतात.

4. शासनाच्या विविध विभागांमार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये प्रामुख्याने कृषी, पशूसंवर्धन, सहकार, नगर विकास, समाज कल्याण, शिक्षण, महिला व बाल कल्याण, जिल्हा उद्योग इत्यादी विभागांचा समावेश आहे. जिल्हा नियोजन समितीत अनुसूचित जाती उपयोजनाचे काम सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण मार्फत केले

• अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजना-

1. कृषी विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

2. पशूसंवर्धन विभागा मार्फत दुभत्या जनावरांचा गट पुरवठा करणे, शेळया-मेढयांचे गट पुरवठा करणे  योजना

३. समाज कल्याण विभागा मार्फत इ. 5 वी ते 7 व इ. 8 वी ते 10 तील मुलींना शिष्यवृत्ती देणे, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे यात मुलभूत सुविधा पुरविणे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देणे.

4. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत विविध प्रशिक्षण देणे,

5.नगरविकास विभागामार्फत नागरी भागासाठी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीचा विकास करणे यात सुविधा पुरविणे.

      6.  महिला व बाल विभागामार्फत माहिला बाल कल्याण समितीने निश्चित केलेल्या माहिलासाठी योजना राबविण्यात येते.

7. शिक्षण विभागामार्फत मुलींना उपस्थिती भत्ता देण्यासाठी योजना राबविली जाते.

• संपर्क : संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण / जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या शासकीय योजना माहिती जाणून घ्या...!

• शासन निर्णय :

1. ज्येष्ठना 2013/प्र.क्र. 608 / सामास, दि. 3 मार्च 2015

2. ज्येष्ठना 2013/प्र.क्र. 608 अ / सामासू, दि. 7 नोव्हेंबर, 2015

3. ज्येष्ठना 2016/प्र.क्र. 71/ सामासू, दि. 9 जुलै, 2018

• उद्दिष्ट:

वृध्दांना एकाकी पडू न देणारा समाज निर्माण करणे, शासनाच्या सर्वच विकासात्मक आणि दारिद्रय निर्मुलनाच्या कार्यक्रमांन्वये वृध्दांसाठी कल्याणकारी उपाय योजना व सुविधा पुरविणे, राज्य घटनेने देऊ केलेले वृध्दांचे हक्क शाबूत ठेवणे.

1. वृध्दांची आर्थिक सुरक्षितता आरोग्य, पोषणमुल्य, निवारा, शिक्षण, कल्याणकारी जीवन जगता यावे यास्तव मालमत्तेचे व जीवितांचे संरक्षण करून व मालमत्तेचे संरक्षण केले जाईल.

2. जेष्ठ नागरिकांना देय असणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी 60 वर्ष वयोमर्यादा ग्राह्य धरण्यात येईल.

• जेष्ठ नागरिकांना एसटी भाड्यात सवलत मिळण्यासाठी देण्यात येणारे ओळखपत्र –

 जेष्ठ नागरिकांना एसटी भाड्यात सवलत मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासन परिवहन विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्र. एसटीएस/1995/2009/परि.1, दि.20/12/1995 नुसार एसटी भाडयात सवलत मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नागरिक सुविधा केंद्रातून वरील प्रकारे ओळखपत्र योग्य ते पुरावे घेऊन दिले जाते. तसेच तालुका स्तरावर संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार हे त्यांच्या नागरिक सुविधा केंद्रातर्फे वरील ओळखपत्र देतात. त्यासाठी डिग्रिटी फौंडेशन व फेसकॉम या दोन संस्थाना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

• महामंडळाच्या बसमध्ये प्रवासासाठी सवलत योजना -

65 वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळांच्या प्रवासी बसेसमधून प्रवास करण्यासाठी 50% सवलत देण्याचा शासन निर्णय गृहविभाग यांचेकडील क्र. एसटीसी 1998/667/प्र.क्र.36/ परि 1, दि. 25/10/2000 अन्वये निर्णय घेतला आहे.

• आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम-2010

आई-वडील व जेष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम 2007 (2007 चा 56) च्या कलम 32 द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने आई-वडील व जेष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणार्थ नियम, 2010 तयार केला आहे.

सदर अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्य परिषद व जिल्हा समिती गठीत केलेली आहे.

• जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण समिती

जिल्हा दंडाधिकारी नियम 23 अन्वये सदर समिती गठीत राज्य शासन आदेशाव्दारे जिल्हास्तरावर अधिनियमाच्या प्रभावी तथा समन्वित अंमलबजावणीसाठी आणि सल्ला देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता जेष्ठ नागरिकांची एक जिल्हा समिती स्थापन करेल. ही समिती जिल्हा स्तरावर राज्य शासन विनिर्दिष्ट करेल व जेष्ठ नागरिकांच्या संबंधात अन्य कर्तव्ये पार पाडेल.

1. समेटकर्ता अधिकारी - सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण संबंधित जिल्हा

2. अपिलीय अधिकारी संबंधित उपविभागीय अधिकारी महसूल

• संपर्क : - संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण,अहमदनगर.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना

    शासन निर्णय क्र : शासन निर्णय बीसीएच-2016/प्र.क्र.293/शिक्षण-2, दिनांक 13 जून, 2018

• योजनेचा उद्देश :-

अनु. जातीचे व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतीगृहांत मर्यादीत जागा असल्याने काही विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतीगृहात प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक प्रवेशास मर्यादा येत आहेत. अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेता यावे म्हणून भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा या विद्यार्थ्यांना स्वत: उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्याकरिता शासनाने सन 2016-17 पासून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरु केलेली आहे.

• योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निकष :-

1) विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असावा.

2) विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

3) शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या अभ्यासक्रमास विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला असावा.

4) विद्यार्थी हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील असावा

5) विद्यार्थ्यांना 10 वी/ 11 वी /11वी / पदवी / पदविका परिक्षेमध्ये 50% पेक्षा जास्त गुण असणे अनिवार्य आहे.

6) अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा 40% असेल.

7) विद्यार्थी अहमदनगर महानगरपालीका हृदद व हददी पासून 5 कि.मी. अंतरापर्यंत शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशित

     असावा.

8) विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.

9) भारत सरकार शिष्यवृत्ती अंतर्गत प्राप्त होत असलेल्या निर्वाह भत्याची रक्कम वजावट करून उर्वरित निर्वाह भत्ता,

      भोजन भत्ता, निवास भत्ता, याची रक्कम अदा करण्यात येईल.

10) विद्यार्थ्यांची महाविद्यालय उपस्थिती किमान 75 टक्के आवश्यक राहील.

• लाभाचे स्वरूप:

१) भोजन भत्ता: 25000/-

२) निवास भत्ता : 12000/-

३) निर्वाह भत्ता : 6000/-

प्रती विद्यार्थी एकूण देय रक्कम : 43000/-

टीप : उपरोक्त रक्कमेव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यासाठी प्रतीवर्ष रु.5000/ व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यासाठी रु 2000/- इतकी रक्कम शैक्षणिक साहित्यासाठी ठोक स्वरुपात देण्यात येईल.

• संपर्क : -

1) सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, अहमदनगर.

2) गृहपाल, मुलांचे शासकीय वसतिगृह, लेंडकर मळा, बालिकाश्रम रोड, अ.नगर

३) गृहपाल संत सखुबाई मुर्लीचे शासकीय वसतिगृह, स्वस्तिक चौक, अ.नगर.