ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या शासकीय योजना माहिती जाणून घ्या...!
- शासन निर्णय :
1. ज्येष्ठना 2013/प्र.क्र. 608 /
सामास, दि. 3 मार्च 2015
2. ज्येष्ठना 2013/प्र.क्र. 608 अ /
सामासू, दि. 7 नोव्हेंबर, 2015
3. ज्येष्ठना 2016/प्र.क्र. 71/
सामासू, दि. 9 जुलै, 2018
- उद्दिष्ट:
वृध्दांना एकाकी पडू न देणारा समाज
निर्माण करणे, शासनाच्या सर्वच विकासात्मक आणि दारिद्रय
निर्मुलनाच्या कार्यक्रमांन्वये वृध्दांसाठी कल्याणकारी उपाय योजना व सुविधा
पुरविणे, राज्य घटनेने देऊ केलेले वृध्दांचे हक्क शाबूत ठेवणे.
1. वृध्दांची आर्थिक सुरक्षितता
आरोग्य, पोषणमुल्य, निवारा,
शिक्षण, कल्याणकारी
जीवन जगता यावे यास्तव मालमत्तेचे व जीवितांचे संरक्षण करून व मालमत्तेचे संरक्षण
केले जाईल.
2. जेष्ठ नागरिकांना देय असणाऱ्या
सर्व सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी 60 वर्ष वयोमर्यादा ग्राह्य धरण्यात येईल.
- जेष्ठ नागरिकांना एसटी भाड्यात सवलत मिळण्यासाठी देण्यात येणारे ओळखपत्र –
जेष्ठ नागरिकांना एसटी भाड्यात सवलत मिळण्यासाठी
महाराष्ट्र शासन परिवहन विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्र. एसटीएस/1995/2009/परि.1, दि.20/12/1995
नुसार एसटी भाडयात सवलत मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नागरिक सुविधा केंद्रातून
वरील प्रकारे ओळखपत्र योग्य ते पुरावे घेऊन दिले जाते. तसेच तालुका स्तरावर
संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार हे त्यांच्या नागरिक सुविधा केंद्रातर्फे वरील
ओळखपत्र देतात. त्यासाठी डिग्रिटी फौंडेशन व फेसकॉम या दोन संस्थाना प्राधिकृत
करण्यात आले आहे.
- महामंडळाच्या बसमध्ये प्रवासासाठी सवलत योजना -
65 वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांना
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळांच्या प्रवासी बसेसमधून प्रवास करण्यासाठी 50%
सवलत देण्याचा शासन निर्णय गृहविभाग यांचेकडील क्र. एसटीसी 1998/667/प्र.क्र.36/
परि 1, दि. 25/10/2000 अन्वये निर्णय घेतला आहे.
- आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम-2010
आई-वडील व जेष्ठ नागरिक यांच्या
चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम 2007 (2007 चा 56) च्या कलम 32 द्वारे प्रदान
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने आई-वडील व जेष्ठ
नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणार्थ नियम,
2010 तयार केला आहे.
सदर अधिनियमाच्या प्रभावी
अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्य परिषद व जिल्हा समिती गठीत केलेली आहे.
- जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण समिती
जिल्हा दंडाधिकारी नियम 23 अन्वये
सदर समिती गठीत राज्य शासन आदेशाव्दारे जिल्हास्तरावर अधिनियमाच्या प्रभावी तथा
समन्वित अंमलबजावणीसाठी आणि सल्ला देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता जेष्ठ
नागरिकांची एक जिल्हा समिती स्थापन करेल. ही समिती जिल्हा स्तरावर राज्य शासन
विनिर्दिष्ट करेल व जेष्ठ नागरिकांच्या संबंधात अन्य कर्तव्ये पार पाडेल.
1. समेटकर्ता अधिकारी - सहाय्यक
आयुक्त समाज कल्याण संबंधित जिल्हा
2. अपिलीय अधिकारी संबंधित उपविभागीय
अधिकारी महसूल
- संपर्क : - संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण,अहमदनगर.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा