केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करून देणे
1. शासन निर्णय क्रमांक : मासाका 2018/प्र.क्र.259
(2) अजाक, दि. 8 मार्च, 2019
2. शासन निर्णय क्रमांक: स्टँडई-2020/प्र.क्र.
२३/अजाक, दि. 9 डिसेंबर, 2020.
3. शासन निर्णय क्रमांक : स्टँडई-2021/प्र.क्र.03/अजाक, दि. 16 मार्च, 2021
4. शासन निर्णय क्रमांक: स्टँडई- 2020/प्र.क्र. 23/
अजाक, दि. 26 मार्च, 2021
- योजनेचा उद्देश:
1. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 125 वे जयंतीवर्षा निमित्त 2015 मध्ये केंद्र शासनाने ‘स्टँड अप इंडिया’ या योजनेमध्ये 2.50 लाख अनुसूचित जाती/जमातीचे नवउद्योजक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
2. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील
नागरीकांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे.
- योजनेच्या अटी :
1. उमेदवार हा भारताचा नागरिक असावा.
2. उमेदवाराचे वय 18 वर्षापेक्षा
जास्त असणे आवश्यक आहे.
3. ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट (नविन प्रोजेक्ट) उभारण्यासाठी ‘स्टँड अप इंडिया’मार्फत लोन घेता येते.
4. जुन्या व्यवसायासाठी कर्ज घेता
येणार नाही.
5. उमेदवार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध
घटकातील असावा.
6. प्रकल्प व्यवसाय निर्मीती क्षेत्र (Manufacturing Sector) किंवा सेवा क्षेत्रात (Service Sector) असणे आवश्यक आहे.
7. नवउद्योजकाने स्वतः 10% रक्कम गुंतवणे आवश्यक आहे.
- लाभाचे स्वरुप :
1. 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत
कर्ज घेता येते.
2. मुदतकर्ज आणि खेळते भांडवल कर्ज
या पैकी एक किंवा दोन्ही घेता येते.
3. एकूण कर्ज मर्यादा 1 कोटीपेक्षा
जास्त देय नाही.
4. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 75 %
पर्यंत कर्ज मिळू शकते.
5. या योजनेत स्वहिस्सा 25% पैकी 15%
मार्जिन मनी मिळतो.
- कार्यपद्धती :
1.‘स्टँड अप इंडिया’
पोर्टलव्दारे (https://www.standupmitra.in)
अर्ज करणे आवश्यक आहे. अथवा
2. नजिकच्या बँक शाखेत अर्ज करणे
आवश्यक आहे.
३. Lead District Manager च्या
सहाय्याने देखील अर्ज भरता येतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा