श्री साईबाबा संस्थानमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करणार- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १७- शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले. 

श्री साईबाबा संस्थानमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात खासदार सदाशिव लोखंडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेतली. यावेळी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस बंदरे व खनिकर्ममंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव निरज धोटे उपस्थित होते. 

संस्थानमधील प्रत्येक कर्मचारी हा सेवाभावी वृत्तीने काम करीत असून त्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सकारात्मकतेने विचार करण्यात येईल. हे सर्वसामान्य, कष्टकऱ्यांचे, शेतकऱ्यांचे सरकार असून या सर्व घटकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याची ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. 

यावेळी खासदार श्री. लोखंडे आणि संस्थानच्या वतीने श्री साईबाबांची मूर्ती, शाल देऊन मुख्यमंत्र्यांचा आणि उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. 

०००००

‘शासन आपल्या दारी’ - बळीराजाच्या उन्नतीसाठी योजना

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)

राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप हंगाम सन २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे.

योजनेची उद्दीष्टये :-

-  नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे.

- शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.

-  पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.

-   कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठयात सातत्य राखणे.

योजनेचे वैशिष्टये :-

-    कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

- खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळांसाठी सुध्दा ही योजना खुली ठेवण्यात आलेलो आहे.

- विमा संरक्षित रक्कम ही प्रत्येक पिकाच्या मंजूर कर्ज मर्यादे इतकी राहील.

-   शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता दर हा खरीप हंगाम २ टक्के व रब्बी हंगाम १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.

-   या योजनेतंर्गत ७० टक्के जोखिमस्तर देय राहील.

-  अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न म्हणजे मागील ७ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न (नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेली २ वर्ष वगळून) गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल.

जोखमीच्या बाबी - योजनेअंतर्गत जोखमीची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून त्यामध्ये खालील बाबीचा समावेश करण्यात आला आहे.

-   पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गीक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पुर, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबीमुळे पिकांच उत्पन्नात येणारी घट

-  हवामान घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान.

- पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान.

-  काढणी पश्चात नुकसान

-  स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान.

नुकसान झाल्यास काय करावे :-  स्थानिक आपत्ती व काढणीपश्चात या जोखीम अंतर्गत पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतलेल्या सर्व्हे नंबरनुसार बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ तासाच्या आत विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांक अथवा क्रॉप इन्शुरन्स पत्त्यावर कळवणे आवश्यक राहील.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून आवश्यक बंधनकारक दस्तावेज : - सन २०१७-१८ पासून पिक विमा हप्ता भरण्यासाठी आधारकार्ड क्रमांक आवश्यक आहे. सातबारा उतारा, बँक खात्याचा तपशील आणि बँक पासबुकची प्रत, रद्द केलेला धनादेश, राज्य सरकार विहित पेरणी प्रमाणपत्र किंवा प्रस्तावित पिकाची पेरणी करण्याचा उद्दिष्टाचे स्वतःचे घोषणापत्र, योग्य भरलेले प्रस्ताव पत्र, अधिक माहितीसाठी जवळच्या बँक शाखा, कृषी कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधावा.

                                      संकलन – उप माहिती कार्यालय, शिर्डी.

‘शासन आपल्या दारी’

 

‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमास 13 मे २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सातारा येथून सुरूवात झाली. यानिमित्ताने ‍शिर्डी उप माहिती कार्यालयाने संकलित केलेल्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देत आहोत.

‘शासन आपल्या दारी’

-------------------------------------------------------------------

बळीराजाच्या उन्नतीसाठी योजना

महाडिबीटी कृषी यांत्रिकीकरण योजना – या योजनेत ट्रॅक्टर साठी 1.25 लाख किंवा १ लाख रुपये,  इतर औजारासाठी 50% किंवा 40%  आणि  ठिबक, तुषारसाठी 80% किंवा 75% अनुदान योजनेनुसार दिले जाते. ट्रॅक्टर, पॉवरटिलर, नागर, रोटाव्हेटर, औजार बँक, कडबाकुट्टी मशिन, रिजर, ऊस पाचट कुट्टी यंत्र, कल्टीव्हेटर, पेरणीयंत्र, ट्रॅक्टर ट्रॉली, स्प्रेअर, मिनीराईस मिल, दालमिल, पॉवरविडर, ग्रिनहाऊस, शेडनेटहाऊस, पॅकहाऊस, नर्सरी, प्लॅस्टिक मल्चिंग, इलेक्ट्रिक मोटर, PVC/HDPE पाईप ठिबक संच, तुषार संच, शेततळे इत्यादी औजारे दिली जातात.

            योजनेच्या लाभासाठी 7/12 , 8अ उतारा, बँक पासबुक, आधारकार्ड, आधारलिंक असणारा मोबाईल, औंजाराचे दरपत्रक, औजार टेस्ट रिपोर्ट आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

योजनेच्या लाभासाठी तालुका कृषी अधिकारी, कृषी विभागाच्या वेबसाईटवर किंवा www.mahadbt.maharashtra.gov.in यांच्याकडे अर्ज करता येईल.

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गंत फळबाग लागवड योजना -  या योजनेत ३ वर्षात विभागून शंभर टक्के अनुदान दिले जाते.  फळबाग लागवड (सलग / बांधावर / पडीक जमीनीवर) योजनेत समाविष्ट फळपीके/फुलपिके यामध्ये आंबा, काजू, चिकू, पेरू, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, कागदी लिंबू, नारळ, बोर, सिताफळ, आवळा, चिंच, कवठ, जांभूळ, कोकम, फणस, अंजीर, सुपारी, बांबू, साग, केळी, शेवगा इत्यादी फळबागांचा समावेश होतो. फुलझाडांमध्ये गुलाब, मोगरा, निशिगंध, सोनचाफा यांचा समावेश होतो. या योजनेत गांडुळ खत युनिट, नाडेप कंपोस्ट युनिट व  शेततळ्यासाठी ही अनुदान देण्यात येते.

योजनेच्या लाभासाठी 7/12 , 8अ उतारा, बँक पासबुक, आधारकार्ड, जॉबकार्ड, लेबर बजेट प्रमाणपत्र, अंदाजपत्रक व ग्रामसभा ठराव  आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

योजनेच्या लाभासाठी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे ऑफलाईन अर्ज करता येईल.

सिमांत शेतकरी गट बांधणी करणे - महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांचे प्राधान्य हे प्रथम शेतकरी गटाला दिले जाते. यामध्ये विविध शेतकरी हे पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय व रेशीम उद्योग करणारे शेतकरी गट आहेत. या गटांना प्रशिक्षण देणे, त्यांच्या स्पर्धा भरवणे, अनुदान देणे इत्यादी, बाबींचा लाभ दिला जातो. शेतकरी गटाला औजारांसाठी बॅक कर्जावर ४० टक्के अनुदान दिले जाते. गोडावून बांधकाम, निविष्ठांची एकत्रित खरेदी (बियाणे, खते, किटकनाशके, तणनाशके), नवीन तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, निविष्ठा, अभ्यासदौरे यासाठी अनुदान दिले जाते. शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यास उत्तेजन देण्यात येते. प्रक्रिया उद्योगासाठी सहाय्य केले जाते.

            योजनेच्या लाभासाठी किमान 11 शेतकऱ्यांचा गट आवश्यक आहे. सर्वांचे 7/12 , 8अ उतारे किंवा शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, प्रथम बैठकीचे इतिवृत्त व फोटो, गटाच्या नावाचा शिक्का तसेच १२५० रूपये फी(नोंदणी फी, स्टॅम्पपेपर, पुस्तकाची फी) आवश्यक आहे.

योजनेच्या लाभासाठी कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी विभाग किंवा तालुका आत्मा यंत्रणेकडे अर्ज करता येईल.

केंद्र पुरस्कृत - प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजना – या योजनेत वैयक्तिक लाभार्थीला भांडवली गुंतवणूकीकरिता ३५% किंवा कमाल रु.१० लाखापर्यंत अनुदान दिले जाते. भांडवली गुंतवणुक व सामाईक पायाभुत सुविधा, गट लाभार्थी ३५% अनुदान कमाल केंद्र शासनाच्या विहित मर्यादेत दिले जाते. मार्केटिंग व ब्रॅन्डींग ५०% अनुदान कमाल केंद्र शासनाच्या विहीत मर्यादेत दिले जाते. इन्क्युबेशन सेंटर अनुदान शासकीय संस्था - १००% ; खाजगी संस्था - ५०% ; अनुसुचित जाती व जमाती - ६०% दिले जाते. तसेच स्वयंसहाय्यता गटांतील सदस्यांना बीज भांडवल रु.४०,०००/- प्रति सदस्य प्रशिक्षणासाठी लाभार्थ्यांना १००% अनुदान दिले जाते.

योजनेच्या लाभासाठी किमान उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, प्रकल्प अहवाल, साहित्य दर पत्रक, उद्योगाचे मागील तीन वर्षाचे ऑडीट व कर्ज प्रक्रियेकरिताचे कागदपत्र आवश्यक आहेत.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी विभाग, आत्मा यंत्रणा किंवा www.pmfme.mofpi.gov.in संकेतस्थळावर संपर्क साधावा.

                                         संकलन – उप माहिती कार्यालय, शिर्डी.

******

 

‘शासन आपल्या दारी’

 योजनांचा लाभ देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’

सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचा राज्य शासनातील विविध विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी 'शासन आपल्या दारी’ या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ शनिवार,१३ मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील दौलतनगर येथे झाला. या अभियानाचे नेमके वैशिष्टे काय आहेत याबाबतचा माहितीपर संक्षिप्त लेख.

शासकीय यंत्रणा शासकीय योजनांची प्रचार-प्रसिद्धी करून या योजनांची नियमितपणे अंमलबजावणी करीत असतात. मात्र यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे. योजनांची माहिती घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, जमा केलेले कागदपत्र सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे. अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते. शासनाची नागरिकांना दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारी ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयात जावे लागते. तसेच सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी वारंवार त्या कार्यालयामध्ये जावे लागते. काही वेळा अनेक लोकांना त्यांना शासनाकडून देय असलेल्या योजनांची माहिती नसते आणि माहिती अभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे या योजनांचा उद्देश पूर्णपणे सफल होत नाही.

‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाचा मुख्य उद्देश हा शासनाच्या योजनांचा, उपक्रमांचा लाभ सर्वसामान्यांना त्वरीत मिळावा हाच आहे. सर्वसामान्यांची कामे स्थानिक पातळीवर व्हावीत, त्यांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ मिळावेत यासाठी शासन आता थेट जनतेच्या दारी जाणार आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यासाठी राज्यात हे अभियान प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ हजार लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली लाभ मिळणार आहे. याशिवाय शासकीय निर्धारित शुल्कात २०० हून अधिक योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कमीतकमी कागदपत्रे सादर करुन जलद मंजुरी मिळणार आहे. पहिल्यांदाचा सर्व प्रशासन 'हर घर दस्तक'च्या माध्यमातून प्रत्येकाला या योजनेची माहिती देणार आहे.

'शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाचे वैशिष्टय म्हणजे शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी हे अभियान असणार आहे. या अभियानांतर्गत नागरिकांना शासकीय योजनाशी निगडीत कार्यालयांचे प्रतिनिधी व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ देतील.

या अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार असून या अभियानाअंतर्गत सर्वसामान्य नागरिकांना विविध सेवा देण्यात येणार आहेत. सर्व जिल्ह्यातील नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना, महिलांना शासनाच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी 'शासन आपल्या दारी' प्रशासन गतिमान आणि लोकाभिमुख व्हावे. हा या अभियानाचा उद्देश आहे. या योजनांची माहिती, योजनेच्या लाभांसाठी पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना विविध कामांसाठीचे लागणारे आवश्यक दाखले व सेवा एकाच छताखाली 'शासन आपल्या दारी’ शिबिराच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत.

या अभियानाच्या शुभारंभाच्या निमित्ताने दौलतनगर येथे बेरोजगार युवक युवतींकरिता 'पंडीत दीनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेळावा' आयोजित करण्यात आला होता. अशाच प्रकारचे रोजगार मेळावे राज्यात सर्व जिल्ह्यात होणार आहेत. यातून तरूणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या अभियानात नागरिकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी मोफत महाआरोग्य शिवीर' आयोजित केले जाणार आहेत. या शिबिरातून गरजू रुग्णांच्या विविध आजारांवर मोफत उपचार करण्यात येणार आहेत.

'शासन आपल्या दारी' अभियानाची वैशिष्ट्ये -

Ø   राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचे समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.

Ø जिल्हाधिकारी या अभियानाचे जिल्हा प्रमुख असतील व इतर सर्व विभाग हे त्यांच्या समन्वयाने काम करतील. या उपक्रमाअंतर्गत नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांची माहिती पोहचविणे, प्रस्तावित लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे तसेच त्यांच्याकडून अर्ज भरुन घेण्यात येणार आहे.

Ø स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्याचे ध्येय सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवावे. प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर / तालुकास्तरावर २ दिवसांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

Ø मंत्रालयीन स्तरावरील सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या योजनांचा आढावा घेऊन या उपक्रमांतर्गत राबवायच्या योजनांचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

                            संकलन – उप माहिती कार्यालय, शिर्डी.

                        ---------------------------

गुलाबी मतदान केंद्र (पिंक बूथ)

कोपरगांव तालुक्यातील ‘गुलाबी मतदान केंद्रां’ची राज्य निवडणूक आयोगाकडून दखल !

‘निवडणूक वार्ता ’ गृहपत्रिकेत उपक्रमाविषयी माहिती

शिर्डी, दि.१२ मे (उमाका वृत्तसेवा) – कोपरगावं तालुक्यात डिसेंबर २०२२ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणूका पार पडल्या. या निवडणूकीत तालुका प्रशासनाच्या वतीने नऊ ठिकाणी ‘गुलाबी मतदान केंद्र’ उभारण्यात आले होते. या उल्लेखनीय उपक्रमांची राज्य निवडणूक आयोगाच्या ‘निवडणूक वार्ता’ गृहपत्रिकेत दखल घेण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने दर सहा महिन्यांनी ‘निवडणूक वार्ता’ ही गृहपत्रिका (न्यूज लेटर) प्रकाशित करण्यात येते. नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या निवडणूक वार्ताच्या सहामाही अंकात पृष्ठ क्रमांक ९ वर कोपरगांव तालुका प्रशासनाने राबविलेल्या ‘गुलाबी मतदान केंद्र (पिंक बूथ)’ या उल्लेखनीय उपक्रमाविषयी माहिती देण्यात आली आहे.

कोपरगांव तहसीलदार विजय बोरूडे यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबविण्यात आला. डिसेंबर २०२२ मध्ये तालुक्यातील २६ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूका पार पडलेल्या. यात शिंगणापूर येथे चार व माहेगाव देशमुख येथे पाच गुलाबी मतदार केंद्र उभारण्यात आले होते. मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी, व मतदान सहाय्यक म्हणून महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे मतदान केंद्राची सुरक्षादेखील महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर सोपविण्यात आली होती. प्रथम महिला केंद्राध्यक्षा म्हणून विद्युल्लता आढाव यांनी कामकाज पाहिले.

 मतदारांच्या स्वागतासाठी असलेले रेड कार्पेट लक्ष वेधून घेत होते. गुलाबी फुगे, गुलाबी रंगाचे पडदे, सर्व मतदान अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा गुलाबी रंगाचा पेहराव होता. त्यामुळे संपूर्ण वातावरण गुलाबी झाले होते. या सर्व मतदान केंद्रांवर उत्साही वातावरणात सुरळीतपणे मतदान पार पडले होते.

000000 

शासन आपल्या दारी

 

‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमास आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सातारा येथून सुरूवात झाली. यानिमित्ताने ‍शिर्डी उप माहिती कार्यालयाने संकलित केलेल्या विविध शासकीय योजनांची माहिती आजपासून देत आहोत.

शासन आपल्या दारी योजना क्र. १

मुलां-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे

---------------------------------------------------------

    उद्दिष्ट : - मागासवर्गीय मुलां-मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील मुलींना विद्यालयीन व महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यात आलेली आहेत. सदरची योजना सन 1922 पासून कार्यान्वित आहे. सध्या अहमदनगर जिल्ह्यात 18 वसतिगृह मंजूर आहेत. यात मुलांची 09 व मुलींची 09 वसतिगृह कार्यान्वीत आहेत. या वसतिगृहात 1253 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होत आहे.

    लाभाचे स्वरुप : -

1. मोफत निवास व भोजन, अंथरुण पांघरुण, ग्रंथालयीन सुविधा.

2. शालेय विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी दोन गणवेष.

3. क्रमिक पाठ्य पुस्तके, वहया, स्टेशनरी इत्यादी.

4. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याना त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार स्टेथोस्कोप, अॅप्रन, ड्रॉईंग बोर्ड,बॉयलर सूट व कला निकेतनच्याविद्यार्थ्यासाठी रंग, ड्रॉईंग बोर्ड, ब्रश, कॅनव्हास इत्यादी.

5. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी निर्वाहभत्ता.

    निर्वाहभत्ता : - 

 विभागीय पातळीवर – दरमहा रू.800/-

 जिल्हा पातळीवर -दरमहा रू.600/-
 तालुका पातळीवर – दरमहा रू.500/-

    अटी व शर्ती : - 

1. गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो.

2. विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

3. प्रवेशीत विद्यार्थ्याच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्नरु 2,00,000/- पेक्षा जास्त नसावे.

4.विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अर्ज करता येईल.
5. अर्ज करावयाची मुदत शालेय विद्यार्थ्यासाठी 15 मे पूर्वी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी 30 जून पर्यतकिंवा निकाल

लागल्यापासून 15 दिवसांचे आंत.

6. सन 2014-15 पासून शासन स्तरावरून शासकीय वसतिगृहात जागेपैकी 10% प्रतिवर्षी रिक्त होणाऱ्या जागा हया

खासबाब म्हणून अटी व शर्तीस अनुसरुन व गुणवत्तेनुसार भरण्यात येतात आणि 5% खासबाब म्हणून अनाथ तसेच

मांग भंगी, मेहतर या जातीतील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येते.

    संपर्क :-

1. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, अहमदनगर.

2. प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, नाशिक.
3. गृहपाल, मागासवर्गीय मुलां-मुलींचे शासकीय वसतिगृह.

         संकलन – उप माहिती कार्यालय, शिर्डी.

                     ******

 

आजी, माजी सैनिकांच्या प्रश्नांबाबत बैठक

 

आजी, माजी सैनिकांच्या प्रश्नांबाबत उद्या कोपरगांव येथे बैठक

अहमदनगर, दि.०९ मे (जिमाका वृत्तसेवा) – आजी, माजी सैनिकांचे विविध प्रश्न, अडचणी सोडविण्यासाठी १० मे २०२३ रोजी कोपरगाव तहसील कार्यालयात सकाळी ११ वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. अशी माहिती अहमदनगर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी स्क्वॉड्रन लिडर (निवृत्त) विद्यासागर कोरडे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

कोपरगांव तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका पातळीवरील समितीची बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे. ज्या आजी, माजी सैनिकांचे जमिनीचे अतिक्रमण, निवृत्तीवेतनाबाबत. कुटुंबियांवरील अन्यायाबाबत काही प्रश्न, अडीअडचणी असतील त्यांनी बैठकीस उपस्थित रहावे. आपले तक्रार अर्ज लेखी स्वरुपात दोन प्रतीत सादर करावेत, असे आवाहन ही श्री.कोरडे यांनी केले आहे.

000000

शिर्डी शहराचं रूप पालटणार !

शिर्डी शहराचं रूप पालटणार  !

शिर्डी सौंदर्यकरणांचा ५२ कोटींचा आराखडा साईचरणी अर्पण !

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची संकल्पना !

शिर्डी, दि.८ मे २०२३ (उमाका वृत्तसेवा) - शिर्डी शहराचा कायापालट करणारा सौंदर्यकरणाचा पहिल्या टप्प्यातील ५२ कोटींच्या कामांचा प्रस्तावित विकास आराखडा राज्याचे महसूल तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज श्री.साईबाबा चरणी अर्पण केला. शिर्डी शहर व परिसराबद्दल देशभरातील भाविकांमध्ये आत्मीयता वृध्दींगत व्हावी, यासाठी शिर्डीचा येत्या काळात अंर्तबाह्य कायापालट करण्यात येणार आहे. ‘विकासशील शिर्डी, सुंदर शिर्डी, आनंददायी शिर्डी’ अशी प्रतिमा शिर्डीची होईल, यावर भर राहणार असल्याचा विश्वास पालकमंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

महसूलमंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी आज सकाळी श्री.साईबाबा समाधी मंदीराचे मनोभावे दर्शन घेत शिर्डी सौंदर्यकरणाच्या आराखड्याची प्रत साईचरणी अर्पण केली. शिर्डी संस्थान सभागृहात वास्तूविशारद तज्ज्ञ अजय कुलकणी यांनी या सौंदर्यकरण आराखड्याचे चित्रफितीच्या माध्यमातून सादरीकरण केले. त्यानंतर पत्रकारांशी महसूलमंत्र्यांनी संवाद साधला. याप्रसंगी शिर्डीचे खासदार सदाशिवराव लोखंडे, शिर्डी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.सिवाशंकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल जाधव, उपविभागीय अधिकारी माणिक आहेर, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे, राहाता तहसीलदार अमोर मोरे तसेच शिर्डी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महसूलमंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की , शिर्डी शहर, मंदीर परिसर, परिक्रमा मार्गाचे सुशोभीकरण करून ठिकठिकाणी सौंदर्यस्थळे विकसित व्हावीत यासाठी राज्यशासनाकडून शिर्डीसाठी ५२ कोटींचा विशेष निधी मंजूर झाला आहे. या निधीच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात मंदीरासमोरील पादचारी मार्ग, शहरातील मुख्य प्रवेश मार्ग, मुख्य चौक, मंदीर आवारातील पादचारी मार्ग, शिर्डी परिक्रमेचा १४ किलोमीटरचा मार्गाच्या सौंदर्यीकरणाचे सुनियोजन करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामांना तीन महिन्यात सुरूवात होईल. सौंदर्यकरण, सुशोभीकरण करतांना ग्रामस्थांच्या सूचनाही गांभीर्याने विचार करण्यात येईल.

दुसऱ्या टप्प्यात शिर्डी गावाच्या मूळ ढाच्याला कोठेही धक्का लागू न देता शिर्डी शहराचा अंर्तबाह्य चेहरामोहरा बदलण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून ५० कोटी रूपये खर्चून श्री.साईबाबांच्या जीवनाची माहिती देणारा ‘थीम पॉर्क’ उभारण्यात येणार आहे. शेती महामंडळाच्या जागेवर अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीसाठी ७० कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत.  शिर्डी विमानतळावर एकाच वेळेस १२ विमाने थांबतील असे नवीन टर्मिनल इमारतीसाठी ६०० कोटी मंजूर झाले आहेत. लवकरच त्याचे काम सुरू होणार आहे. शेती महामंडळाच्या जागेवर 'लॉजिस्टिक पार्क', 'इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर' उभारण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे ही श्री.विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

श्री.साईबाबा वातानुकूलीत दर्शनरांग इमारत, शैक्षणिक संकुल व निळवंडे धरण पाणी कालव्याचे लोकार्पणासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. याचवेळी भव्य शेतकरी मेळावा घेण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या आमंत्रणास पंतप्रधान कार्यालयाकडून सकारात्मक प्रतिसाद लाभला आहे. असे ही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. 

लवकरच मंदीरात सातबाराधारक स्थानिक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून फुल विक्रीला सुरूवात होणार असल्याची श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले. 

सौंदर्यकरणाचा प्रस्तावित आराखडा –

शहर नियोजक तथा वास्तूविशारद तज्ज्ञ अजय कुलकर्णी यांनी शिर्डी सौंदर्यकरणांचा आराखडा तयार केला आहे.  शिर्डी श्री.साईबाबा मंदीर परिसरातील पादचारी मार्ग, परिक्रमेचा १४ किलोमीटर मार्ग,  ५ एकर परिसरात साई वृंदावन पार्क विकसित करणे, दांडीच्या धर्तीवर पर्यावरणपूरक सोलर बगीचा, शहरातील प्रवेश मार्गातील चौकांमध्ये तसेच शहरातील मुख्य चौकात सौंदर्यस्थळे विकसित करणे, परिक्रमा मार्गावर त्रिकोणी खांबावर कोरीव साईचरित्र आदी विशेष कामे पहिल्या टप्प्यातील आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.  या सुशोभीकरणाच्या कामांसाठी स्थानिक स्तरावर तयार करण्यात आलेले फर्निचर, दगड, वीटांचा वापर करण्यात येणार आहे. या कामांमध्ये साईनेज डिझाईन, पुरेशा वॉश रूम, लॅडस्केपची कामे, भूयारी पादचारी मार्ग, झाडे-झुडपांसह नैसर्गिक सजावट, आकर्षक बैठक ‌व्यवस्था, ग्राफिक्स, भित्तीचित्रे, पर्यायी मार्ग, अल्प उपहार केंद्र, विश्रांती कक्ष, मदत केंद्र, पर्यटन माहिती केंद्र, सीसीटीव्ही, रेन वॉटर हॉर्वेस्टींग, वॉटर पॉईंट प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.  

0000000000