बुधवार, १७ मे, २०२३

श्री साईबाबा संस्थानमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करणार- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे




मुंबई, दि. १७- शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले. 



श्री साईबाबा संस्थानमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात खासदार सदाशिव लोखंडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेतली. यावेळी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस बंदरे व खनिकर्ममंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव निरज धोटे उपस्थित होते. 


संस्थानमधील प्रत्येक कर्मचारी हा सेवाभावी वृत्तीने काम करीत असून त्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सकारात्मकतेने विचार करण्यात येईल. हे सर्वसामान्य, कष्टकऱ्यांचे, शेतकऱ्यांचे सरकार असून या सर्व घटकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याची ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. 


यावेळी खासदार श्री. लोखंडे आणि संस्थानच्या वतीने श्री साईबाबांची मूर्ती, शाल देऊन मुख्यमंत्र्यांचा आणि उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. 
०००००

सोमवार, १५ मे, २०२३

‘शासन आपल्या दारी’ - बळीराजाच्या उन्नतीसाठी योजना

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)

राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप हंगाम सन २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे.

योजनेची उद्दीष्टये :-

-  नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे.

- शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.

-  पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.

-   कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठयात सातत्य राखणे.

योजनेचे वैशिष्टये :-

-    कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

- खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळांसाठी सुध्दा ही योजना खुली ठेवण्यात आलेलो आहे.

- विमा संरक्षित रक्कम ही प्रत्येक पिकाच्या मंजूर कर्ज मर्यादे इतकी राहील.

-   शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता दर हा खरीप हंगाम २ टक्के व रब्बी हंगाम १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.

-   या योजनेतंर्गत ७० टक्के जोखिमस्तर देय राहील.

-  अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न म्हणजे मागील ७ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न (नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेली २ वर्ष वगळून) गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल.

जोखमीच्या बाबी - योजनेअंतर्गत जोखमीची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून त्यामध्ये खालील बाबीचा समावेश करण्यात आला आहे.

-   पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गीक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पुर, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबीमुळे पिकांच उत्पन्नात येणारी घट

-  हवामान घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान.

- पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान.

-  काढणी पश्चात नुकसान

-  स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान.

नुकसान झाल्यास काय करावे :-  स्थानिक आपत्ती व काढणीपश्चात या जोखीम अंतर्गत पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतलेल्या सर्व्हे नंबरनुसार बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ तासाच्या आत विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांक अथवा क्रॉप इन्शुरन्स पत्त्यावर कळवणे आवश्यक राहील.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून आवश्यक बंधनकारक दस्तावेज : - सन २०१७-१८ पासून पिक विमा हप्ता भरण्यासाठी आधारकार्ड क्रमांक आवश्यक आहे. सातबारा उतारा, बँक खात्याचा तपशील आणि बँक पासबुकची प्रत, रद्द केलेला धनादेश, राज्य सरकार विहित पेरणी प्रमाणपत्र किंवा प्रस्तावित पिकाची पेरणी करण्याचा उद्दिष्टाचे स्वतःचे घोषणापत्र, योग्य भरलेले प्रस्ताव पत्र, अधिक माहितीसाठी जवळच्या बँक शाखा, कृषी कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधावा.

                                      संकलन – उप माहिती कार्यालय, शिर्डी.

रविवार, १४ मे, २०२३

‘शासन आपल्या दारी’

 

‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमास 13 मे २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सातारा येथून सुरूवात झाली. यानिमित्ताने ‍शिर्डी उप माहिती कार्यालयाने संकलित केलेल्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देत आहोत.

‘शासन आपल्या दारी’



-------------------------------------------------------------------

बळीराजाच्या उन्नतीसाठी योजना

महाडिबीटी कृषी यांत्रिकीकरण योजना – या योजनेत ट्रॅक्टर साठी 1.25 लाख किंवा १ लाख रुपये,  इतर औजारासाठी 50% किंवा 40%  आणि  ठिबक, तुषारसाठी 80% किंवा 75% अनुदान योजनेनुसार दिले जाते. ट्रॅक्टर, पॉवरटिलर, नागर, रोटाव्हेटर, औजार बँक, कडबाकुट्टी मशिन, रिजर, ऊस पाचट कुट्टी यंत्र, कल्टीव्हेटर, पेरणीयंत्र, ट्रॅक्टर ट्रॉली, स्प्रेअर, मिनीराईस मिल, दालमिल, पॉवरविडर, ग्रिनहाऊस, शेडनेटहाऊस, पॅकहाऊस, नर्सरी, प्लॅस्टिक मल्चिंग, इलेक्ट्रिक मोटर, PVC/HDPE पाईप ठिबक संच, तुषार संच, शेततळे इत्यादी औजारे दिली जातात.

            योजनेच्या लाभासाठी 7/12 , 8अ उतारा, बँक पासबुक, आधारकार्ड, आधारलिंक असणारा मोबाईल, औंजाराचे दरपत्रक, औजार टेस्ट रिपोर्ट आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

योजनेच्या लाभासाठी तालुका कृषी अधिकारी, कृषी विभागाच्या वेबसाईटवर किंवा www.mahadbt.maharashtra.gov.in यांच्याकडे अर्ज करता येईल.

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गंत फळबाग लागवड योजना -  या योजनेत ३ वर्षात विभागून शंभर टक्के अनुदान दिले जाते.  फळबाग लागवड (सलग / बांधावर / पडीक जमीनीवर) योजनेत समाविष्ट फळपीके/फुलपिके यामध्ये आंबा, काजू, चिकू, पेरू, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, कागदी लिंबू, नारळ, बोर, सिताफळ, आवळा, चिंच, कवठ, जांभूळ, कोकम, फणस, अंजीर, सुपारी, बांबू, साग, केळी, शेवगा इत्यादी फळबागांचा समावेश होतो. फुलझाडांमध्ये गुलाब, मोगरा, निशिगंध, सोनचाफा यांचा समावेश होतो. या योजनेत गांडुळ खत युनिट, नाडेप कंपोस्ट युनिट व  शेततळ्यासाठी ही अनुदान देण्यात येते.

योजनेच्या लाभासाठी 7/12 , 8अ उतारा, बँक पासबुक, आधारकार्ड, जॉबकार्ड, लेबर बजेट प्रमाणपत्र, अंदाजपत्रक व ग्रामसभा ठराव  आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

योजनेच्या लाभासाठी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे ऑफलाईन अर्ज करता येईल.

सिमांत शेतकरी गट बांधणी करणे - महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांचे प्राधान्य हे प्रथम शेतकरी गटाला दिले जाते. यामध्ये विविध शेतकरी हे पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय व रेशीम उद्योग करणारे शेतकरी गट आहेत. या गटांना प्रशिक्षण देणे, त्यांच्या स्पर्धा भरवणे, अनुदान देणे इत्यादी, बाबींचा लाभ दिला जातो. शेतकरी गटाला औजारांसाठी बॅक कर्जावर ४० टक्के अनुदान दिले जाते. गोडावून बांधकाम, निविष्ठांची एकत्रित खरेदी (बियाणे, खते, किटकनाशके, तणनाशके), नवीन तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, निविष्ठा, अभ्यासदौरे यासाठी अनुदान दिले जाते. शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यास उत्तेजन देण्यात येते. प्रक्रिया उद्योगासाठी सहाय्य केले जाते.

            योजनेच्या लाभासाठी किमान 11 शेतकऱ्यांचा गट आवश्यक आहे. सर्वांचे 7/12 , 8अ उतारे किंवा शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, प्रथम बैठकीचे इतिवृत्त व फोटो, गटाच्या नावाचा शिक्का तसेच १२५० रूपये फी(नोंदणी फी, स्टॅम्पपेपर, पुस्तकाची फी) आवश्यक आहे.

योजनेच्या लाभासाठी कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी विभाग किंवा तालुका आत्मा यंत्रणेकडे अर्ज करता येईल.

केंद्र पुरस्कृत - प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजना – या योजनेत वैयक्तिक लाभार्थीला भांडवली गुंतवणूकीकरिता ३५% किंवा कमाल रु.१० लाखापर्यंत अनुदान दिले जाते. भांडवली गुंतवणुक व सामाईक पायाभुत सुविधा, गट लाभार्थी ३५% अनुदान कमाल केंद्र शासनाच्या विहित मर्यादेत दिले जाते. मार्केटिंग व ब्रॅन्डींग ५०% अनुदान कमाल केंद्र शासनाच्या विहीत मर्यादेत दिले जाते. इन्क्युबेशन सेंटर अनुदान शासकीय संस्था - १००% ; खाजगी संस्था - ५०% ; अनुसुचित जाती व जमाती - ६०% दिले जाते. तसेच स्वयंसहाय्यता गटांतील सदस्यांना बीज भांडवल रु.४०,०००/- प्रति सदस्य प्रशिक्षणासाठी लाभार्थ्यांना १००% अनुदान दिले जाते.

योजनेच्या लाभासाठी किमान उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, प्रकल्प अहवाल, साहित्य दर पत्रक, उद्योगाचे मागील तीन वर्षाचे ऑडीट व कर्ज प्रक्रियेकरिताचे कागदपत्र आवश्यक आहेत.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी विभाग, आत्मा यंत्रणा किंवा www.pmfme.mofpi.gov.in संकेतस्थळावर संपर्क साधावा.

                                         संकलन – उप माहिती कार्यालय, शिर्डी.

******

 

एक हजार गावांना स्वच्छतेचा मंत्र देणारा अवलिया !

एक हजार गावांना स्वच्छतेचा मंत्र देणारा अवलिया ! संत गाडगेबाबांच्या शिकवणीचा अंगीकार हातात खराटे, फावडी, घमेली घेत एक अवलिया गावांमध्ये अवतर...