शेतकऱ्यांना दिलासा

मार्चमधील अवेळी पावसाच्या नुकसान भरपाईसाठी १७७ कोटी

मुंबई, दि. १०: राज्यात मार्च २०२३ मध्ये विविध जिल्ह्यात अवेळी झालेल्या पावसामुळे शेतीपिके व इतर नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाकडून १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात प्रशासनाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज निधी वितरणाचा शासन निर्णय देखील काढण्यात आला.

दि.४ ते ८ मार्च व दि.१६ ते १९ मार्च, २०२३ या कालावधीत झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाले. अवेळी पाऊस ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून शेतीपिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. मार्चमधील अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिके व इतर नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सर्व विभागीय आयुक्तांकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव मादविण्यात आले होते. त्यानुसार आज राज्य शासनाकडून १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला.

महसुली विभागनिहाय वितरीत करण्यात आलेला निधी असा: अमरावती विभाग २४ कोटी ५७ लाख ९५ हजार, नाशिक विभाग ६३ कोटी ९ लाख ७७ हजार, पुणे विभाग ५ कोटी ३७ लाख ७० हजार, छत्रपती संभाजी नगर ८४ कोटी ७५ लाख १९ हजार. एकूण निधी- १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार
००००

कृषी विषयक लेख - ‘प्रती थेंब अधिक पीक योजना’

कमी पाण्यात जास्त उत्पन्नाची हमी देणारी ‘प्रती थेंब अधिक पीक योजना’

        कमी पावसाच्या प्रदेशामध्ये पाण्याच्या प्रत्येक थेंबास महत्व आहे. त्यामुळे या प्रदेशामध्ये पाटाद्वारे पाणी देणे शक्य नसते. अशा प्रदेशामध्ये सूक्ष्म सिंचनाच्या माध्यमातून पिकांना पाण्याची उपलब्धता दिल्यास उत्पन्नामध्येही वाढ होते आणि पाण्याचीही बचत होते. याच उद्देशाने सूक्ष्म सिंचन म्हणजेच ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेती क्षेत्राला पाण्याची उपलब्धता देण्याच्या उद्देशानेच ‘प्रती थेंब अधिक पीक योजना’ राबविण्यात येत आहे.

        पाण्याची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाखालील क्षेत्र वाढविणे. अचूक पाणी व्यवस्थापनाद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे. पिकांची व्याप्ती वाढविणे, सूक्ष्म सिंचन पद्धतीच्या वापरास चालना देणे. कृषी आणि फलोत्पादन विकासासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा प्रचार, विकास आणि प्रसार करणे. कुशल आणि अकुशल व्यक्तींसाठी सूक्ष्म सिंचन प्रणालींची स्थापना आणि देखभाल करण्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, असा या योजनेचा उद्देश आहे.
        या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन संचाच्या खर्चाच्या ४५ ते ५५ टक्के इतके अनुदान देण्यात येते. त्यामध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना संचाच्या अनुज्ञेय खर्चाच्या ५५ टक्के किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५५ टक्के यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुदान दिले जाते. तर इतर शेतकऱ्यांना संचाच्या अनुज्ञेय खर्चाच्या ४५ टक्के अथवा प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाच्या ४५ टक्के यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम दिली जाते. तसेच या योजनेचा लाभ घेतलेला शेतकरी हा अटल भूजल योजनेत निवड झालेल्या गावातील असल्यास त्यास अटल भूजल योजनेचा लाभ दिला जातो. तर इतर लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत पूरक अनुदानाचा लाभ दिला जातो. याअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ३० टक्के पुरक अनुदान देण्यात येते. असे एकूण अनुक्रमे ८० ते ७५ टक्के मर्यादित अनुदान दिले जाते.
        या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ‘महाडीबीटी’ या पोर्टलवर शेतकरी योजना अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करावयाचा आहे. अर्जासोबत ७/१२ व ८ अ चा उतारा, समाईक क्षेत्र असल्यास साध्या कागदावर इतर खातेदारांचे संमतीपत्र, शेतजमीन भाडेतत्वावर घेऊन सूक्ष्म सिंचन योजनांचा लाभ घेताना अर्ज मंजूर झाल्यापासून ७ वर्षांच्या कालावधीसाठी लाभार्थ्याने शेतमालकाशी केलेला नोंदणीकृत करार, ७/१२ उताऱ्यावर विहीर, शेततळे इत्यादींवर सिंचन सुविधांची नोंद नसेल तर याचा साध्या कागदावर स्वयंघोषणापत्र, जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती/जमाती लाभार्थ्यासाठी) इ. कागदपत्रे जोडावीत.
        सूक्ष्म सिंचनामध्ये पाणी हे थेट पिकास दिले जाते. ठिंबकमुळे पाण्याची ३० ते ८० टक्के बचत होते. वाफसा स्थिती कायम राहत असल्याने पिकांची जोमदार आणि सतत वाढ होते. पिकाला गरजेनुसार पाणी मिळते. मुळाच्या कार्यक्षेत्रात पाणी, माती आणि हवा यांचा समन्वय साधला जातो. कमीत कमी वेगाने पाणी दिले जात असल्याने मुळाच्या सभोवती ते जिरते, त्यामुळे पिकांची जोमाने वाढ होऊन दर्जेदार उत्पादन मिळते. द्रवरूप खते देता येतात. खतांचा १०० टक्के वापर तर होतोच शिवाय खताच्या खर्चात ३० ते ३५ टक्के बचत होते. खताचा अपव्यय टळून सम प्रमाणात खते देता येतात. जमिनीची धूप थांबते त्याचबरोबर तणांवर नियंत्रणास मदत होते.
        शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हे शासनाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. त्याअनुषंगाने पाण्याची कमी उपलब्धता असणाऱ्या प्रदेशात सिंचनाच्या चांगल्या सुविधा उभारून त्याचा प्रभावी वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठीचा मार्ग आहे. कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविण्यासाठी ठिबक सिंचन हे कमी पावसाच्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच वरदान ठरत आहे.

संकलन - उप माहिती कार्यालय, शिर्डी.

000000

नवे वाळू धोरण

नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळणार

अनधिकृत उत्खननाला आळा घालणारे नवे रेती धोरण

        राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले असून, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
        या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनीज प्रतिष्ठाण निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ.खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.
        नदी पात्रातील वाळु गटाचे निरिक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळु संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरिल न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.
-----०-----

मागेल त्याला वैयक्तीक शेततळे

'मागेल त्याला वैयक्तीक शेततळे' उत्पन्नाची हमी देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना !

अशी आहे पात्रता...

शाश्वत सिंचनासाठी कृषी विभागामार्फत ‘मागेल त्याला शेततळे योजना’ अनेक वर्षापासून राबविली जात आहे. या योजनेत कालानुरूप बदल झाला असून आता या योजनेला मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे योजना म्हणून ओळखले जाते. या शेततळ्यातील पाण्याचा वापर करुन फळबाग, फुलशेती, भाजीपाला यासारखी पिके घेऊन हमखास उत्पन्न मिळवणे शेतकऱ्यांना सहज शक्य होते.

शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीचा विचार करता शेततळे खोदण्यासाठी येणारा खर्च शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन शासनाने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करून वैयक्तिक शेततळ्यांचा या योजनेत समावेश केला आहे.

लाभार्थी पात्रता - अर्जदार शेतकऱ्यांकडे - स्वतःच्या नावावर किमान ०.६० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. क्षेत्र धारणेस कमाल मर्यादा नाही. शेतकऱ्याची जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असावी. अर्जदाराने यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकासाठी अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.

आवश्यक कागदपत्रे : - जमीनीचा सात-बारा आणि 8-अ उतारा, आधारकार्ड झेरॉक्स, बँक पासबुक झेरॉक्स, हमीपत्र आणि जातीचा दाखला आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

लाभार्थी निवड - शेतकऱ्यांनी http://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळ CSC केंद्रावरुन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा. ऑनलाईन अर्ज करतेवेळी महाडीबीटी प्रणालीवर with inlet-outlet/without inlet-outlet यापैकी एका बाबीची निवड करावी. महाडीबीटी ऑनलाईन पोर्टलवर प्राप्त अर्जातून संगणकीय प्रणालीद्वारे सोडतीने निवड होईल.

या योजनेसाठी लाभार्थ्याने महा डीबीटी - पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज करावा. https:// mahadbtmahit.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करून शेततळ्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून नोंदणी करावी. आधार प्रमाणिकरण करुन घ्यावे व वैयक्तिक तपशील व मोबाईल क्रमांक इ. माहिती भरावी. अर्जाचे शुल्क २३ रुपये ६० पैसे असे आहे. अर्जासोबत ७/१२, ८ अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबूक, जातीचा दाखला व हमी पत्र इ. कागदपत्रे अपलोड करावीत. नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएसच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे.

योजनेच्या अटी व शर्ती - कृषी विभागाच्या कृषी सहायकांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक आहे. शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करावे. बँक खाते क्रमांक कृषी सहायकांकडे सादर करावा. कामासाठी अग्रीम दिला जात नाही. शेततळ्याच्या बांधावर स्थानिक झाडे लावावीत. शेततळ्याचे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी लाभार्थीची आहे.

असे मिळते अनुदान - या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना १४ हजार ४३३ रुपयांपासून ७५ हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शेततळ्याच्या प्रकारानुसार व आकारानुसार दिले जाते. शेततळ्याचा आकार १५ बाय १५ बाय तीनपासून ३४ बाय ३४ बाय तीन मीटरपर्यंत असू शकतो. जास्त आकारमानाचे शेततळे घेण्यासाठी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त लागणारा खर्च लाभार्थ्यांनी स्वत: करायचा आहे. ७५ हजारांपेक्षा जास्त खर्चही लाभार्थ्याने स्वत: करणे अनिवार्य आहे.

दुरुस्तीची जबाबदारी शेतकऱ्याची - या योजनेसाठी लाभार्थ्याने महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज करावा. आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे व वैयक्तिक तपशील व मोबाईल क्रमांक भरावा. अर्जाचे शुल्क २३ रुपये ६० पैसे आहे. कृषी विभागाच्या कृषी सहाय्यकांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक आहे.

कृषी विभागाचे कृषी सहाय्यक यांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक राहील. कार्यारंभ आदेश किंवा पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यापासून शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. बँक खाते क्रमांक कृषी सहाय्यकांकडे सादर करावा. कामासाठी अग्रीम दिला जात नाही. शेततळ्याच्या बांधावर स्थानिक झाडे लावावीत. शेततळ्याची देखभाल- दुरुस्तीची जबाबदारी लाभार्थ्याची आहे. अधिक माहितीकरिता कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा.

शाश्वत सिंचनाची सोय निर्माण करणाऱ्या या योजनेतून दुष्काळी भागात पीक क्रांती होत आहे. सिंचनाची हमी मिळाल्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमानही उंचावले आहे. अशी ही शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देणारी 'मागेल त्याला शेततळे' ही योजना कोरडवाहू शेतीसाठी वरदानच ठरली आहे.

संकलन – उप माहिती कार्यालय, शिर्डी